कोसी प्रदेश सरकारले शनिबार (फागुन ३ गते) आफ्नो सातौँ स्थापना दिवस मनाएको छ ।

विराटनगरमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा  प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेश सरकारको स्थापना हुनु नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको बताए।

प्रदेश सरकारले सात वर्षमा विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई समीक्षा र आगामी दिनमा सुधार गर्दै लग्ने सरकारको योजनाको उनले प्रशंसाा गरे।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारको कामको स्वस्थ आलोचना गर्दै भएको कामको प्रचार पनि पर्नु पर्ने बताए।  भौतिक पूर्वाधारमा काम गर्दै आएको सरकारले अब मानवीय सूचकांकमा अघि बढ्ने बताए।

२०७४ फागुन ३ गते कोसी प्रदेश सरकार स्थापना भएको हो। सात वर्षको अवधिमा नयाँ संरचना स्थापित गरी सञ्चालन गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। 

`कानुनी शून्यता र संरचनाविहीन अवस्थाबाट सरकारका कार्यसम्पादन गर्दै जनतामा सेवा प्रवाह गर्नु अत्यन्तै जटिल र कठिन थियो', उनले भने, 'यस्तो कठिन परिस्थितिबाट अगाडि बढेर प्रदेश सरकार आजको मितिसम्म आइपुग्दा यसले आफ्नो आकार ग्रहण गरेर आम जनतामा देखिने, सुनिने र अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।'

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसहित पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत प्रदेश सरकारले छिटो र छरितो ढंगबाट काम गरेको दाबी उनले गरे। 

उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गर्दै संविधानको भावना र मर्मअनुरूप प्रदेशको दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि प्रदेश सरकार दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको जिकिर मुख्यमन्त्री कार्कीले गरे।

कोसी प्रदेश सरकार स्थापनाका सात वर्षमा पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्दै जनतामाझ प्रदेश सरकारको सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि गर्न सफल भएको दाबी उनले गरे। 

पहिचानको क्षेत्रमा कोसी सरकारले काम गरिरहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोसी नामकरण बहुसंख्यक सांसदको संवैधानिक अधिकार भएकाले अरू विषयमा छलफल समन्वय र समझदारीका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।

कोसीमा ४ सय किलोमिटरको पदमार्ग निर्माण थालिएको जानकारी उनले दिए। कोसी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले कोसीमा दुई वर्षमा ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भएको स्मरण गरे।

उनले उप्ठेराका बीच प्रदेश सरकार यहाँसम्म आइपुगेको बताए । केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम गर्न नसकेको तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई कसरी अधिकार दिएका छौँ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए। 

स्थायी आम्दानीको बाटो खोजेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कोसी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदार शर्माले सरकारले जसरी काम गरेको छ, त्यसअनुसार प्रचार हुन नसकेको दाबी गरे।