प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद डा.प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन के योजना छ भनेर प्रश्न सोधे। जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बर्षको बजेटलाई प्रथामिकताका आधारित भएर सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

'अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्राथमिकतामा आधारित परिणाममुखी विनियोजनको तयारीको कुरा छ। आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई तिब्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,' ओलीले भने।  

उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि थप योजना बनाएको भन्दै थपे, 'चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवम् आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टी भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने, आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएका आयोजना मात्र छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।'

ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गर्न अन्तरनिकाययमा समन्वय कायम गर्न संयन्त्र क्रियाशील बनाइने पनि उनले बताए।  

उनले हालै जारी भएका अध्यादेशमार्फत नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आउने विश्वास पनि लिएको बताए। 

'हालै जारी अध्यादेश मार्फत आएका नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आउने तथा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएको छु,' उनले भने, 'विकास, समृद्धि र स्थिरताका लागि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका दुई ठुला राजनीतिक दलहरूसहित अन्य दलहरू मिलेर वर्तमान सरकारको गठन गरिएको हो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिई राजनैतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच कुनै शंका उपशंका गर्न जरुरी छैन। हामिबीच उच्च विश्वास र समझदारी रहेको छ।'