बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक रुपमा रहेका ढड्डालाई विद्युतीय अभिलेखमा रुपान्तरण सुरु गरेको छ।

भौतिक फाइलहरुलाई विद्युतीय अभिलेख गर्न थालिएको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराका कार्यालय प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईले भौतिक रुपमा प्रवाह भइरहेको सेवालाई विस्थापन गरी अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्न काम शुरु गरेको बताए। 

उनले विद्युतीय अभिलेख शुरु भएसँगै भौतिकरुपमा रहेका अभिलेखहरु हराउने, नष्ट हुने तथा सेवाग्राहीले लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्ने बताए। 

उनले २५ लाखको संख्यामा रहेको यातायातको अभिलेख दुई वर्षभित्र डिजिटलाइजेसन गरिसक्ने गरी काम शुरु भएको बताए।

‘बागमती प्रदेशभित्र जतिपनि रहेका ढड्डा फाइलहरु छन्‚ ती ढड्डा फाइलहरुलाई विद्युतीय अभिलेख सिर्जना गर्ने। डिजिटलाइजेसन गरेर तिनलाई हामीले सिस्टममा हाम्रो एउटा भेइकल रजिस्ट्रेसन छ,’ उनले भने, ‘त्यो सिस्टममा आवद्ध गर्ने र त्यो गरिसकेपछि अहिले जुन भौतिकरुपमा सेवा पवाह गरिरहेका छौँ, त्यो सेवा विस्थापन गर्ने र अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने एउटा सोच र उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले अगाडि सारेको कार्यक्रम हो यो।’

कार्यालय प्रमुख भट्टराईले भौतिक प्रमाण नष्ट भएका वा हराएका सवारीसाधनको पनि सवारी धनीसँग भएको प्रमाणलाई आधार मानेर विद्युतीय अभिलेखन गरिने बताए। 

विद्युतीय अभिलेखनमा देखिने कतिपय समस्यालाई समाधान गर्न भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘कार्यान्वयन गरेर यसलाई लानु चुनौती पनि छ। यहाँसम्म आइसक्यो, प्रसेस शुरु भइसक्यो। भोलि सवारीसाधनको डिजिटलाइजेसन गर्दा कुनै सवारीसाधनको फाइल, ढड्डा पनि छैन र यो व्यावहारिक समस्या हो, ब्लु बुक पनि सवारी धनीले हराएको छ, उसँग कुनैपनि अभिलेख छैन भने त्यस्तो सवारीसाधनको सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थापन गरेर विद्युतीय अभिलेख सिर्जना गर्ने? भन्ने पनि समस्या छ‚’ उनले भने, ‘अघि पनि मन्त्रीजीसँग कुरा गर्‍यौँ कि भएको अभिलेखलाई अभिलेखीकरण गर्ने र नत्र सम्बन्धित सवारी धनीलाई सवारीसाधन र उसँग भएको प्रमाण ल्याएर पनि अभिलेख सिर्जना गर्नु पर्छ भन्नेमा पुगेका छौँ, त्यसका लागि पनि मन्त्रालयले निर्णय गर्दिनुपर्ने हुन्छ।’

कार्यालय प्रमुख भट्टराईले सचेतनाको कमीले कतिपय सवारीसाधन घरघरमा थन्किएर रहेको तथा कतिपयको भौतिक अस्तित्व नै नभएको बताए। 

जबसम्म कर कार्यालयमा गएर लगत कट्टा र खारेज गरिँदैन तबसम्म करको दायित्व सवारीधनीकै हुने भएकाले सरकारी बाँकीसरह असुल गर्न सकिने उनको भनाइ छ।