सोसल मिडिया
युनिकोड
राजनीतिक प्रभावले थिलथिलो बनेको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिमुक्त हुनु पर्ने आवाज उठिरहेकै बेला व्यवसायिक कर्मचारी राजनीति प्रभाव तोड्न संगठित हुन थालेका छन्।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रुपमा कर्मचारी जोडिएर सिंगो प्रशासनयन्त्र पंगु बन्ने चरणमा पुगेपछि उक्त कदम चालिएको ती कर्मचारीहरूको तर्क छ। नेताको दौराको फेर समातेर तर खान पल्केकाहरूले सिंगो कर्मचारीको साख गिराएपछि दलीय ट्रेड यूनियनलाई च्यालेन्ज दिंदै व्यावसायिक कर्मचारी एक हुन थालेका हुन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन छोडेर समूहगत,श्रेणीगत,तहगत,सेवागत रुपमा संगठित हुँदै कर्मचारीहरुले आफ्ना अधिकार खोज्न थालेका हुन् । संगठन एमालेवाला कर्मचारीको बास बस्ने थलो हो भने यूनियन कांग्रेसी कर्मचारीको अड्डा हो। दलगत ट्रेड युनियनको औचित्य समाप्त भएको निचोड निकाल्दै कर्मचारी पेशागत हितका लागि आफैं जुर्मुराएका छन्।
एमालेले निकटको अध्यक्षमा स्वास्थ्य सेवाकी भवानी न्यौपाने दाहाललाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्षले संगठनको अध्यक्ष किस्तीमै राखेर दिएपछि व्यबसायीक कर्मचारी वाक्कदिक्क भएर आफैं आफ्नो हितका लागि गोलबन्द भएका हुन्। एमालेवाला कर्मचारीको अध्यक्ष हुन अपहत्ते गरेका रेवन्त गौतम वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाईएका छन्। भवानी र रेवन्त दुवै निजामती सेवाका ११ वटा समूहले नचिन्ने समूहका भएकोले पनि कर्मचारीको हितका पक्षमा बोल्न नसक्ने तर्क गरिन थालेको छ।
कुनै पनि समूहले नचिन्ने कर्मचारीको नेता भएपछी निजामती सेवा ऐनमा उनीहरूबाट सौदाबाजी हुनै नसक्ने एक कर्मचारी अगुवाको तर्क छ।
उता, कांग्रेसी कर्मचारीको अड्डा भनेर चिनिने युनियनमा अध्यक्ष लड्न तयार भएका जनक रावल पनि तहगत समूह भन्दा फरक समुह भएको प्रचार गरिएको छ। पशुसेवाका कर्मचारीले सिंगो प्रशासनको हित गर्न नसक्ने भन्दै उनको खेदो खनिन थालेको छ।
काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकि ठिमी तिर भन्या झैं गरि कर्मचारी आफ्नो हितका विरुद्द आफै-आफै लडिरहेका छन्। कर्मचारीका दलिय ट्रेडयुनियन र कर्मचारीहरु छुट्टाछुट्टै हुनाले पनि विकृति बढेको र प्रशासन भुत्ते भएको जो कोहीको ठहर छ। दलीय ट्रेड यूनियनलाई अंकुश लगाउने पर्ने मत बलियो छ।
"जहाँ सरकार त्यहाँ एक मात्र आधिकारिक ट्रेडयुनियन अधिकार " भन्ने नारालाई स्थापित गराउनु पर्ने पूर्व सचिवहरूको मत छ। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा सो विषय समेटिनु पर्ने सुझाव लोकसेवा आयोग समेतले दिई सकेको छ। तर, केही राजनीतिक दलका केही नेतालाई पार्टीगत कर्मचारी भनेर चिनिने कर्मचारीले भ्रममा राखेका छन्। त्यो भ्रम तोडिएको दिन नेपालको निजामती क्षेत्रले लामो स्वास फेर्न पाउने एक पूर्वसचिवको तर्क छ।
