एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तारतम्य मिलाएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले गत पुस २२ गते सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको कारण देखाउँदै कुलमानलाई हटाउने तयारी गरेको हो । 

केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङ हटाउने प्रस्ताव लागेका थिए ।  तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका केही मन्त्रीले मुन्टो बटारेपछि सो काम फत्ते हुन पाएको थिएन। 

उक्त विषयमा कुनै निर्णय भए नभएको आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउँदै एक मन्त्रीले भने, “क्याबिनेट सिष्टममा मन्त्रिपरिषद् पुगेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एकल निर्णय पनि हुन सक्छ तर कुलमानको विषयमा अहिलेसम्म थप जानकारी गराइएको छैन ।”

मंगलबार नै प्रस्ताव लगेको भए पनि गृह मन्त्री रमेश लेखकसहितका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको थियो ।

“मंगलबार बसेको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको हो,” एक मन्त्रीले भने, “त्यसमा लेखकलगायतका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसै रह्यो ।”

तर, अब भने घिसिङलाई हटाइएको पत्र दिनमात्रै बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

घिसिङलाई हटाउन मन्त्री खड्काले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरणको बुँदा नं ४ को जवाफलाई आधार बनाइएको स्रोत बताउँछ ।  मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको चौथो बुँदामा गठन गरिएको समितिप्रति असहमति राख्दै कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

अहिले सरकारले त्यही बुँदामा टेकेर कुलमान हटाउन लागेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पुस ४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडर महसुल विवाद समाधान गर्न गठन गरेको प्राविधिक जाँच समिति नै कुलमानले गैरकानुनी बताउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

उक्त स्पष्टीकरणमा घिसिङले मन्त्रीस्तरीय समिति गैरकानुनी भएको जवाफमा उल्लेख गरेका थिए । क्याबिनेट भनेकै प्रधानमन्त्री र त्यहाँको निर्णयको प्रमाणित गर्ने मुख्यसचिवको अधिकार हुन्छ। मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएपछि प्रधानमन्त्रीको आदेशमा मुख्यसचिवले निर्णय प्रमाणित गरेपछि कार्यान्वयन हुने अभ्यास छ। कुनै एक मन्त्रीले नचाहेर क्याबिनेट पुगेको प्रस्ताव यता उता भने हुँदैन।