सोसल मिडिया
युनिकोड
संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरूसँग गरेको छलफल पनि बिनानिष्कर्ष सकिएको छ।
आइतवार अपराह्न सिंहदरबारमा बोलाइएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीसहित प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा पनि काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको हो।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।
सहकारीमा भएको अर्बौंको ठगीको विषयमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको हुनाले सो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने कुरा बैठकमा पार्टीको अडान प्रस्तुत गरिएको काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।
लेखकले भने, ‘संसद् भनेको प्रतिपक्षको हो। संसद् प्रतिपक्षलाई बढी चाहिन्छ। सत्तापक्षले संसद् अवरुद्ध हुने स्थिति निर्माण गरेर न्याय गरिराखेको छैन। जनताका जल्दाबल्दा विषयमा प्रश्न उठाउने, छलफल गर्ने र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने, लाखौँ मानिस सहकारीबाट पीडित भएका छन्। अर्बौं रुपैयाँ अपचलन, हिनामिना, ठगी भएको छ। त्यो कुरा संसद्मा उठाउने र निकास पनि संसद्ले दिने होला नि।’
यता सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेले भने उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी प्रकरण छानबिन गर्ने काँग्रेसको माग कानूनसम्मत नभएको जिकिर गरेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय छानबिन समिति बनाएर सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्ने सभामुखको विशेषाधिकार भएकाले त्यसमा सरकारले संसद्लाई भन्न नमिल्ने तर्क गरे।
त्यसैगरी सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले अवरोध गर्न नमिल्ने बताएको छ।
प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले काँग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सदन अवरोध गर्न नमिल्ने बताए। उनले सहकारी प्रकरण छानबिनको विषय भने संवादबाटै समाधान हुने भएकाले त्यसमा जोड दिएर काँग्रेस अघि बढ्नुपर्ने बताए।
