चिकित्सक तथा नर्सको सेवा सुविधा पालना नभएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सरकारले सेवा सुविधामा कडाइ गर्ने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले राजधानीमा फरक-फरक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नर्स तथा चिकित्सकको सेवा सुविधा कडाइका साथ पालना गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

मङ्गलबार नेपाल ट्रेड युनियन जिफन्टले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्युनतमभन्दा कममा काम लगाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले दण्डित गर्ने बताए ।

“स्थिति आइसक्यो, समाजवादको पनि विकसित रुप आइसक्यो, त्यो होइन,” उनले भने, ‘अहिले पनि न्युनतम ज्यालाका लागि लड्नुपरेको छ । अहिले पनि कतिपय गैरसरकारी अस्पतालहरूमा म सुन्छु, हो कि होइन मैले अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ । न्युनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिएर काममा लगाउन कहीँ पनि पाइँदैन । त्यो कानुन लाग्ने विषय बनाउनुपर्छ ।”

नर्स तथा चिकित्सक पनि श्रमिक रहेको भन्दै उनले न्युनतम ज्यालामा उनीहरूले लड्नुपर्ने अवस्था जायज नभएको ओली बताउँछन् । यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम नर्स तथा चिकित्सकले अनिवार्य रूपमा पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताए ।

श्रम ऐनमा समेत कम रकम उल्लेख भएकाले त्यसलाई सरकारले वृद्धिको पहल गर्ने उनको भनाइ छ । “ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम स्किल्ड म्यानपावरलाई दिनुपर्ने न्युनतम तलब दिनुपर्छ । त्यो एकदम कडाइका साथ लागू गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ । श्रम ऐनले तोकेको रकमले पनि पुग्दैन,” मन्त्री पौडेलले भने, “एउटा नर्सलाई २२ हजारले, एउटा डाक्टरलाई ४८ हजारले दैनिकी गुजार्न सम्भव हुँदैन ।”

स्वास्थ्य जनशक्तिलाई गुजारा चल्ने तलबको सुनिश्चितता भए विदेश जाने क्रम रोकिने उनी बताउँछन् । मन्त्री पौडेलले चिकित्सकलाई दबाबमुक्त भएर काम गर्ने स्थिति सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “चिकित्सकले दबाबमा काम गर्न सक्दैनन् ।उसलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति हामीले कानुनी प्रबन्ध त्यसअनुसारको गर्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ,” उनले भने ।

मन्त्री पौडेलले नेपाली चिकित्सा शिक्षा निकै विश्वसनीय भएको दाबीसमेत गरे ।