अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मनोमानी रुपमा करका दर हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेका छन्। 

आज यहाँ आयोजित पूर्वबजेट छलफलका क्रममा उनले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै कसैका स्वार्थ हेरर नभई मुलुक हेरेर करका दर हेरफेर गरिने बताएका हुन्।

“कोही चिनेका, मेरो पार्टी निकटका, वा सरकार निकटका व्यवसायीलाई हेरेर करका दरहरुमा आफूखुशी जे मन लाग्यो त्यही गर्दिनँ। करसम्बन्धी व्यवस्था पहिला के थियो, अहिले के छ र के कारणले हेरफेर भएको कारणसहित तीन महलेसहित आर्थिक ऐन आउँछ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “एउटा अर्थमन्त्रीको सनकले निजीको वर्षौंसम्म गरेको लगानी डुबाउन मिल्दैन। जनताले र राज्यले विश्वासपूर्वक दिएको जिम्मेवारी विश्वासपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ।”

अर्थमन्त्री पुनले नेपालले लोकतान्त्रिक र खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेकाले उद्योग व्यवसायसम्बन्धी नीति पनि खुला र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। विकास तथा समृद्धि यात्रामा सरकार निजी क्षेत्रलाई अघि लगाएर हिँड्न चाहेको उनको भनाइ छ। 

आर्थिक विकासका लागि नीतिगत निरन्तरता जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले  सरकारका नीति तथा कानुनमा रहेका कमजोर पक्ष हटाउने र राम्रा सिकाइलाई दीगो बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसकेकोबारे आफू जानकार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले ती अप्ठ्यारा फुकाउन लागि परेको बताए।

आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा अघिल्ला ४ आर्थिक वर्षदेखिका ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको अवस्था रहेको भन्दै उनले पुराना दायित्व बोक्नुपर्दा धेरै स्वतन्त्र नरहेको पनि उल्लेख गरे। 

“अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट बनाइराख्दा ३/४ वर्षअघिका अर्थमन्त्रीका पालादेखिको ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बोक्नेपर्ने अवस्थामा छु। एक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्री ४ वर्षदेखिको दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्थाले म त्यति स्वतन्त्र छैन‚” उनले भने।