जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने जनप्रतिनिधिविरूद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेताद्वय कुलबहादुर गुरूङ र विनयध्वज चन्द तथा द्वन्द्वपीडितहरूले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रिटको पेसी फागुन २६ गतेका लागि तोकिएको छ ।

जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मुलकभर बिदा दिने भन्दै सरकारले विसं २०७९ माघ २९ र २०८० फागुनमा बिदा दिने भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । तर, सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो ।

रिट निवेदनमा विभिन्न ४५ पालिका र एक वडालाई नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, २०७४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गरिएको छ । बिदा दिनेमध्ये १४ पालिकामाथि यसअघि नै अदालतको अवहेलना मुद्दा हुँदाहुँदै फेरि उनीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ । पटक-पटक अवहेलना गरेकाले उनीहरूलाई उपयुक्त कारबाहीको माग निवेदकले गरेका छन् ।

रिटमा काभ्रेको चौंरी देउराली गाउँपालिका अध्यक्ष रेणुका चौलागाईं, रोल्पाको सुनछहरीका अध्यक्ष धनबहादुर पुन मगर, माडीका अध्यक्ष अमरसिंह घर्ती मगर, सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशीका अध्यक्ष असिम राई, पाँचथरको मिक्लाजुङका अमरराज माखिम, रुकुमको बाँफिकोटका अध्यक्ष जनककुमार बाँठा मगर, गोरखाको शहीद लखनका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगरलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा अछामको रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर साउद, कालिकोटको पचालझरनाका अध्यक्ष देवराज शाही, धादिङ गजुरीका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ, भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपलिकाका अध्यक्ष थामबहादुर राई, उदयपुरको लिम्चुङबुङका अध्यक्ष मेजरकुमार राई, ताप्लीका गाउँपालिकाका अध्यक्ष ढुगराज विक, नुवाकोटको ककनी गाउँपलिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ, पञ्चकन्या गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ, दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुल्सिराम पुनलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

अन्य विपक्षीहरूमा ताप्लेजुङ फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजन लिम्बू, दार्चुलाको नौगाडका अध्यक्ष दलजीतसिंह धामी, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदिमबहादुर राई, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अरुणादेवी राईलगायत छन् ।