उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणले संसदका दुई अधिवेशन प्रभावित बनेका छन्। प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने भन्दै निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले सजिलै छोड्न संकेत देखाएको छैन। हिउँदे अधिवेशन पनि कांग्रेसकै अवरोधका कारण अन्त्य भएको थियो भने बजेट अधिवेशन पनि निको संग चल्ने लक्षण छैन। 

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपनि जेठ १५ गते नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्न सरकार बाध्य भएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । वर्षे अधिवेशनमा पनि कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई नै प्रमुख एजेण्डा बनाएर संसद् चल्न दिएन ।

अब आगामी जेठ १ गतेका लागि संसद् बैठक आह्वान गरिएको छ । सो दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसद्समक्ष प्रतुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । कांग्रेस आफ्नो एजेण्डामा टसमस नहुँदा राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विश्वस्त छैनन् । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे उनले निरन्तर छलफल जारी राखेका छन् । उनले आज विहानै पनि कांग्रेसका नेताहरुसँग वार्ता गरेका थिए ।

साथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा पीडकको पक्षपोषण गरेको आरोप खेप्नुपरेको छ । जहाँसुकै गएपनि उनलाई सञ्चारकर्मीहरुले सोध्ने प्रश्न सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाको बचाउ नै परेको छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा जवाफ दिएर आजित भइसकेका प्रचण्ड अन्ततः छानविन समिति बनाएरै भएपनि संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने मुडमा पुगेका छन् । हिजो दिउँसो चितवन पुगेका प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा समिति बनाउन सैद्धान्तिक रुपमा गृहमन्त्री लामिछाने पनि तयार रहेको जवाफ दिए । भोलि  (जेठ १ गते) विहानसम्म निकास निस्किने पनि उनको दाबी छ ।

‘उहाँ (रवि) पनि समिति बनाउने कुराको सैद्धान्तिक रूपले विरोध गर्नु भएको छैन। त्यसकारण सबै संकटग्रस्त सहकारीहरूको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेमा सहमति भयो भने त्यसका निम्ति कोसिस गर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको छ,’–सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन समिति बनाउन सैद्धान्तिक रुपमा गृहमन्त्री लामिछाने तयार रहेको दाबी गरे पनि प्रचण्ड अघि बढे सरकारबाट बाहिरिने लामिछानेको तयारी छ । उता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने कुनै हालतमा छानबिन समिति बनाउन नसकिने राय दिंदै आएका छन्। सदनको अवरोध हटाउन सभामुख पनि सक्रिय छन्।