प्रतिनिधिसभाबाट ओली सरकारले ल्याएका छ मध्ये पाँचवटा अध्यादेश पारित भएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले ती अध्यादेशरूलाई बहुमतबाट पारित गरेको हो । 

विपक्षी दलहरूले अध्यादेशहरू असफल गर्ने प्रयास गरे पनि उनीहरू त्यसमा सफल भएनन् । ओली सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशबाहेक अरु पाँचवटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएका हुन् । सरकारले १८ माघमा संसदमा पेस गरेका अध्यादेशहरूमध्ये पाँचवटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरेको हो । अब ती अध्यादेशहरू राष्ट्रियसभाले पारित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रियसभामा सरकारसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जसपा नेपालको सहयोगमा ती अध्यादेशरू पारित गर्ने तयारी छ । 

जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जनाएपछि सरकार सो अध्यादेश पारित गराउन असफल हुने देखिएको छ । सरकारले सो अध्यादेशलाई पारित पनि नगराउने र फिर्ता पनि नलिने मध्यमार्गी रणनीति अपनाउने भएको हो । संसदबाट ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सोही बाटोमा छ ।