सोसल मिडिया
युनिकोड
आफ्नो हित अनुकूलको व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा हुनुपर्ने माग राख्दै डेढ वर्ष अघि विशाल आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूले काठमाडौँमा दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । शनिवार ठुलो जुलुस निकालेका शिक्षकहरूले आईतबार पनि प्रदर्शन गरे। आज सोमबार बृहत् आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितमा ढिलाइ भएपछि आफूसँग सम्झौता भएका विषयलाई समावेश गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न उनीहरूले दबाब दिन लागेका हुन् । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै घर फर्किन आग्रह गरे पनि उनीहरूले दोस्रो चरणको वृहत् आन्दोलन घोषणा गर्न लागेका हुन् ।
शिक्षक महासङ्घले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यसूची तयार गरिसकेको छ । आज सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन ढिलाइ भएकाले आफूहरू फेरी आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ । असोज ५, २०८० मा सरकारसँग भएको ६ बुँदे सम्झौता अनुसार नै चालु अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन पारित हुनैपर्ने शिक्षकहरूको अडान छ ।
शिक्षकहरूले आफूहरूको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने, स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति अनिवार्य गर्ने माग राखेका थिए । उनीहरूका अन्य मागमा योगदानमा निवृत्तिभरण योजनाको मिति निजामती सरह हुनुपर्ने लगायतको थियो ।
माघ २० बाट शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले विद्युतीय माध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरू हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्दै श्रृंखलावद्ध पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा गरेका थिए । आफूहरूको आन्दोलनलाई उनीहरूले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घसम्म पुर्याउने बताएका थिए । त्यही तयारी अनुरूप उनीहरू काठमाडौंसम्म आइपुगेका हुन् ।
पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेश मार्फत पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्था चलाएपछि शिक्षकहरू बिच्किएका थिए । निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ लागू गरेपछि, २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेटिएको थियो ।
निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीहरूलाई समेटीएपनि शिक्षकहरू यस भित्र परेका थिएनन् । तर, अध्यादेशमार्फत सरकारले शिक्षकलाई पनि ‘सेवामा आधारित पेन्सनमा समावेश’ गरेपछि शिक्षा ऐन मार्फत नै यो विषयको सम्बोधन हुनुपर्ने अडान शिक्षकहरूको छ ।
शिक्षकहरूको स्पष्ट माग छ ‘निवृत्तिभरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’
प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले समितिमा विचाराधीन विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने प्रावधानलाई अध्यादेशमा ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले शिक्षकको पेन्सन सम्बन्धी प्रावधानलाई शिक्षा विधेयकमै समेटेर तत्काल पारित गर्न माग गरेका थिए । ‘पोहोर शिक्षकहरूको ठुलो आन्दोलन भयो । सरकारसँग केही सहमतिहरू पनि भए । सहमतिअनुसार हामी सांसदहरूले शिक्षा ऐनमाथि संशोधन दर्ता गराएका छौ । ती विषयहरूलाई चाँडै निरूपण गर्नुपर्छ’ सापकोटाले भने ।
कहाँ पुग्यो शिक्षा ऐन ?
१४ असोज २०८० मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । १६३ दफा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेस भएपछि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधन आव्हान भयो ।
असोज २१ देखि खुलेको संशोधनमा १५२ सांसदहरूको समूहले १७ सय ५८ बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । शिक्षकहरूसँग भएको सहमतिलाई समेत विधेयकमा व्यवस्था गर्ने सहमति भएकाले इतिहासमा सबैभन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव यही विधेयक माथि परेको थियो ।
संशोधन प्रस्ताव आएपछि २५ असोज २०८० मा प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठायो । दफावार छलफलको लागी ।
दफावार छलफलको लागि पठाएको विधेयक अहिले समितिमा अड्किएर बसेको छ । समितिले शिक्षक-विद्यार्थीका सङ्गठनहरू, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, विज्ञ, प्राध्यापक सहित सरोकारवालासँग लामै छलफल चलाएको थियो ।
शिक्षा समितिका सचिव दशरथ धमलाको अनुसार विधेयक समितिमा आएपछि केन्द्रमा र प्रादेशिक हिसाबमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल सकिएको छ । ‘शिक्षक- विद्यार्थीका सङ्गठनहरू, विज्ञहरू सबै सेक्टरमा छलफल गरियो सुरुमा । त्यसपछि सातै प्रदेश पुगेर समेत विभिन्न क्षेत्रहरूसँग लामो छलफल गरियो’ धमलाले भने ।
धमलाका अनुसार प्रादेशिक हिसाबमा गरिएका छलफलहरूको प्रतिवेदन भने, समितिमा पेस भएको छैन । ‘प्रादेशिक छलफलहरू भए । त्यहाँ आएका सुझावहरूको प्रतिवेदन छिट्टै समितिमा पेस हुन्छ अब’ धमलाले भने ‘ त्यसपछि दफावार छलफल हुन्छ ।’
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई केही समय देखि स्वास्थ्य समस्यामा रहेकाले विधेयकको छलफलमा केही ढिला भएको धमला बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यू बिना दफावार छलफल हुने स्थिति पनि बनेको छैन । उहाँको स्वास्थ्य लाभ हुने बित्तिकै यो विधेयक माथि छलफल अघि बढिहाल्छ’ धमलाले भने ।
सत्तारूढ दलहरूले पनि सङ्घीय निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर यही अधिवेशनबाटै पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए । दुवै विधेयक अहिले समितिमा विचाराधीन छन् ।
