पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै संसदमा विरोध भएको छ । संसद्मा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल दुबैले पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिन नहुने भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन नहुने भन्दै कानुन निर्माणबारे सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । ‘मुलुक आर्थिक दृष्टीकोणले कमजोर रूपमा छ । यस्तो अवस्थामा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधान दिने कानुनको मस्यौदा बनाउन खोजिएको कुरा गलत छ । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा जायज छैन,’ उनले भने ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिनेमा भन्दा सरकार गरिब जनतालाई राहत दिनुपर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘पूर्व विशष्टलाई सेवा सुविधा दिने कुरा महँगी नियन्त्रण र गरिबलाई राहतमा दिनुपर्नेमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भुलेर सरकार विशिष्ट व्यक्तिलाई सेवा सुविधाको निर्णय गर्देछ,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षी दल एकीकृत समाजवादीले पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको छ । राजनीतिलाई जागिर बनाउन नहुने एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले विधेयक फिर्ताको मागर गरेका हुन् । ‘पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिने काम अन्त्य गर्नुपर्छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै जथाभावी सुविधा दिने काम पनि गलत छ वर्तमान पदाधिकारीहरूको पनि सुविधा घटाउनेतर्फ लागौँ,’ उनले भने ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था हाल कमजोर रहेको समयमा पूर्व विशिष्टहरूलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा घटाउनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।