उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शिर्षकमा समेत न्यून बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

उनले ३१ प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शिर्षकमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

उनले यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्ब गर्न नहुने बताए। बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भीरतापूर्वक महशुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्ब भइसकेको छ। हामीले विलम्व गर्नु हुँदैन।’

उनले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण ती योजनाहरुको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको समेत उल्लेख गरे।