गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई जीवनभर सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउने तयारीमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।

आज सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा राज्यकोषमा भार नपर्ने गरी सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको बताएका हुन्।  

'सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसद्को समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गरी कानुन बनाउने गरी तयारी थालिएको छ,' उनले भने, 'अनावश्यक भार पर्ने गरी गरिने छैन। तर, कानुन नबनाई सुविधा दिने नभई कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसद्‌बाटै निर्णय लिइनेछ।’ 

लेखकले अहिले पनि पूर्वविशिष्टहरूले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सेवा सुविधा लिइरहेको तर अब उक्त सेवालाई संसद्‌बाटै कानुन बनाएर दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको दाबी गरे।