रामेश्वर शाह 
आवेदन, निवेदन, दरखास्त, उजुरी, जाहेरी, फिरादपत्र, बिन्तीपत्र जेजे भने पनि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले दायर गरेको लिखित आवेदनपत्रमा अड्डाविशेषका ‘हाकिम’ ले ‘दर्ता गर्नू’ भन्ने तोक लगाएपश्चात् मात्र किन दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइन्छ, कहिल्यै बुझ्न सकिएन । कुनै निवेदन दर्ता गर्नु भनेको कार्यालयसमक्ष आवेदकले आफ्ना कुरा औपचारिक तवरबाट राख्नु हो ।

आवेदकले राखेको जिज्ञासा, गरेको निवेदन रीत नपुगेको वा कानुनतः मान्य नहुने रहेछ, असम्बन्धित रहेछ, हदम्याद नाघी आएको रहेछ, कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको रहेछ भने सम्बन्धित कार्यालयले सोही ब्यहोरासहित मागदाबी पुग्ने–नपुग्ने कारण र कानुन खुलाई अड्डाको निर्णयसहित सो निवेदन फर्कार्उन, निष्क्रिय, खारेज वा दरपिठ गर्न किन नसक्ने हो ? बुझ्न जति प्रयास गर्दा पनि सकिएन ।

निवेदन दर्ता गर्नुपूर्व नै हाकिमले निवेदनको सम्पूर्ण ब्यहोरा बुझ्नैपर्ने हो ? निर्णय गर्न अप्ठ्यारो नपर्ने, आफूअनुकूल भएकै हुनुपर्ने हो ? सम्पूर्ण ब्यहोरा केलाइसकेपछि सहज भए मात्र निवेदन दर्ता गरिलिने होइन भने आधिकारिक तवरमा निवेदकको ब्यहोराबाट अनभिज्ञ रहने बाटो बनाउन निवेदन नै नलिने व्यवस्था गरिएको त होइन ? ब्यहोरा हेरेर मात्र निवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया फगत जवाहदेहिताबाट पन्छिने सजिलो उपायबाहेक के नै हुन सक्छ ?

राणाशासनको अन्त्यपछि स्थापित पञ्चायती व्यवस्था विकृतिहरूले भरिँदै थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आकांक्षा बोकेका नेपाली जनता पटक–पटकको प्रयासपश्चात् क्रमशः गोलबद्ध हुँदा २०४७ सालमा व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । प्रजातन्त्र र मानव अधिकारसहितको लोककल्याणकारी राज्यबाट देशमा आमूल परिवर्तन हुनेमा जनता ढुक्क थिए । 

नेताहरू त्यागी, साहसी र सादा जीवनशैलीका देखिन्थे । यिनले सही रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व गरी देश विकासको रथलाई अघि बढाउँछन् भन्नेमा सबै विश्वस्त थिए । तर समयसँगै प्रजातान्त्रिक सरकारको साखमा प्रश्नहरू उठ्न थाले । सरकार जनताको समृद्घिको पक्षमा खरो रूपमा उत्रन सकेन । परिणामतः जनअसन्तुष्टि बढ्दै गयो र जनविद्रोहको बीजारोपण भयो । यही मौका छोपी राजतन्त्रले समेत पखेटा फिँजायो । गुणात्मक प्रगतिको आशा लिएर बसेका जनतालाई यो सब मन पर्ने कुरै भएन । देशलाई शान्तिको मूलधारमा ल्याई अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्न नेपाली जनता पुनः गोलबद्ध हुँदै गए । फलस्वरूप २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो र सोही अनुसारको संविधान २०७२ सालमा जारी भयो ।

आखिर यति धेरै बलिदानबाट स्थापित यी व्यवस्थाहरूबाट किन जनताले सन्तुष्टिको अनुभूति गरेनन् त ? के व्यवस्थाहरू नै नराम्रा थिए ? पक्कै पनि व्यवस्था मात्र पूर्ण रूपमा दोषी थिएनन् । उच्च ओहदामा पुगेकाहरूको दक्षता, क्षमता र कार्यकुशलता पक्कै पनि पर्याप्त भएन । उनीहरूले आफ्नो धरातल बिर्सेर कुर्सीबाटै आर्यघाटसम्मको यात्रा गर्ने विकृत सोच राखे । ‘म’ वादबाट ग्रस्त भई आफू र आफ्नाहरूको भलाइमा होमिए । यसैकारण देशले दुःख पाइरह्यो र जनता निराश हुँदै गए । बीउ मात्र उत्कृष्ट भएर नहुँदो रहेछ, रोप्ने ठाउँ, वातावरण र गोडमेल पनि राम्रो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा समयले छर्लंग पारिदियो ।

दोस्रो कारण हो— नेपालको कर्मचारीतन्त्र, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर जुनसुकै परिवर्तनमा यसलाई बेवास्ता गरिएको पाइन्छ । यसले गर्दा महान् परिवर्तनका मूल मर्मलाई यिनले कहिल्यै आत्मसात् गर्न सकेको देखिन्न । यो तन्त्र जहिले पनि निर्भय र यथास्थितिवादी रह्यो । परिवर्तित व्यवस्थाका सबै कानुन बनाउन मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयनमा समेत यसकै अग्रणी भूमिका रहिरहँदा दलगत राजनीतिबाट यो वर्गसमेत पृथक् रहन सकेन । यसले गर्दा परिवर्तन कार्यान्वयनमा पनि प्रदूषणका छिद्रहरू रहँदै गए । 

फलस्वरूप परिवर्तित राज्यले बनाएका कानुनहरूले समेत सुशासन र जनभावनालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । राष्ट्रको मस्तिष्क मानिने कर्मचारीतन्त्र स्वतन्त्र नहुँदा राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण प्रक्रियामा असर पर्नु स्वाभाविकै हो । राज्यले यतिका परिवर्तनहरू अनुभूति गर्दा पनि यसको मूल संरचनामा खासै परिवर्तन भएन । कर्मचारीहरू राष्ट्रका सेवक हुन् भन्ने यथार्थ उखानमा सीमित भयो । आज पनि राज्यतन्त्रमा हुकुमी शासनको गन्ध आउनु भनेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु हो । तसर्थ देशलाई शान्ति र विकासको पथमा डोर्‍याउन कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा मात्र नभई कार्यशैलीमाथि नै बहस अत्यावश्यक भइसकेको छ । दैनिकजसो प्रशासनिक क्षेत्रमा निवेदन दर्ता, अनि तोक–आदेशजस्ता कुराहरू अग्रपंक्तिमा आइरहन्छन् ।

राजतन्त्रमा हुकुमप्रमांगीसँगै आउने यी शब्दहरू अझै पनि बाँचिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता सर्वशक्तिमान् हुन्छन् भन्ने मान्यता रहे पनि विकासोन्मुख देशका गरिब तथा अशिक्षित जनताले कुनै समस्या लिएर सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिँदा यी शब्दहरू सक्रिय भइहाल्छन् । जनतालाई यो प्रचलनले शासित भएको झझल्को दिन्छ । जब निवेदन दिने कुरा आउँछ, त्यहाँ विश्लेषण र परामर्श सुरु हुन्छ । दर्ता गर्ने कि नगर्नेबारे बेतुकको कसरत सतहमा आउँछ । निवेदनको विषयवस्तुले पुर्‍याउने असर तौलिने काम हुन्छ । जनतामा सार्वभौमसत्ता रहेको मानिएको गणतान्त्रिक संविधानका लागि सुहाउने कुरा हो यो ? किमार्थ होइन । हुकुमी शासनको अवशेष हो यो । साँच्चै जनतालाई सर्वोपरि बनाई काम गर्ने हो भने जनताको भनाइ जस्तोसुकै सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रशासकले यथाशीघ्र कानुनसम्मत लिखित निर्णय दिन सक्नुपर्छ ।

कतिपय निवेदन दर्ता गर्नुपूर्व कार्यालय प्रमुखको ढोकामा कुर्नु, उनको तोक प्राप्त गर्नुलाई हामीले सामान्य मान्ने गरेका छौं । सामान्यै हो त यो ? निवेदन दर्ता गर्नु भनेको सम्पूर्ण प्रक्रिया त्यहीँ समाप्त गर्नु हो ? कदापि होइन । निवेदन दर्ता भनेको प्रक्रियाको प्रारम्भ मात्र हो, विषयको निरूपण होइन ।सेवाग्राहीसँग स्रोतको कमी हुन सक्छ । एउटा व्यक्तिसँग कानुनी व्यवस्थाको अल्पज्ञान पनि हुन सक्छ तर राज्यसँग सबै सुविधा हुन्छ, व्यवस्थालाई प्रस्ट्याउने क्षमता हुन्छ । व्यक्तिले आधिकारिक माग मात्र राख्न सक्छ, तर आधिकारिक धारणा भनेको राज्य वा अड्डाविशेषको मात्र हुन्छ । उजुरी दर्तापूर्व अड्डाका ‘हाकिम’ को तोक लगाउनुपर्ने प्रचलन फगत तत्कालको जवाफदेहिताबाट पन्छिने सजिलो उपाय रहेको बुझ्न हालकै एउटा घटनालाई उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सांसदले आफूलाई अपहरण गरिएको तथा शरीर बन्धक बनाइएको भनेर जाहेरी दिन एक दर्जन नेता, सांसद, पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, पार्टीर्प्रमुख, कानुन व्यवसायी र पत्रकार तथा जनसमुदायसहित कार्यालय प्रमुखको ढोकामा दुई–दुई घण्टा कुरे, छलफल गरे । तर, उजुरी दर्ता गराउन सकेनन् । जबकि कुनै पनि ठाउँमा भएको अपराधको उजुरी कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा दिन सकिने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ । अर्कातर्फ, मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३ मा हुलाकमार्फत तथा विद्युतीय माध्यमबाट पठाएको जाहेरी दर्ता गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई सनाखत गराउन सक्ने प्रावधानसमेत छ । कानुनतः कुनै पनि माध्यमबाट आएको उजुरी लिनुपर्ने रहँदारहँदै किन र के मनसायले अस्वीकार गर्न खोजिन्छ ? जवाफ सर्वविदितै छ ।

संविधानतः कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा कार्यपालिकाको हुन्छ । समग्र देशको प्रशासनको जिम्मासमेत यसैको हुन्छ । कार्यपालिकामा रहनेहरू देशको संविधान र कानुनमा राम्रो ज्ञान हासिल गरेको मात्र नभई सोको अक्षरशः पालना गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ । तर अहिलेको तोकआदेशको प्रक्रियाले ज्ञान हासिल गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । तोक लगाउने, टिप्पणी उठाउने र आदेश गर्ने समग्र प्रक्रियालाई हेर्दा उत्कृष्ट आदेश आउने सम्भावना क्षिण हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा कम अनुभवीहरूले विषयवस्तुप्रति धारणा निर्माण गर्ने र अनुभवी तहले त्यसलाई सदर गर्ने परिपाटीले राज्यलाई फाइदा होला कि बेफाइदा ? तसर्थ टिप्पणी र आदेशको वर्तमान प्रक्रियामा पुनरवलोकन जरुरी छ ।