नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको एक मात्र दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी हो। पछिल्ला दिनमा त्यहाँ पुगेका र पुर्याईएका पात्रका कारण टेलिकमको साख र ब्यापार दुबैमा गिरावट आएको छ। त्यसमाथि टेलिकमलाई अर्को तनाब आईलागेको छ। त्यो हो,मोबाइल सेवाको लाइसेन्स। उसले २९ वैशाख २०५६ मा प्राप्त गरेको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि यहि बैसाख २८ गते सकिदैछ। त्यसको नवीकरण हुने/नहुने टुंगो छैन। जसमा कानूनी जटिलता पनि छ। 

नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभए पछि थप अन्योल बढेको हो । नीतिगत निर्णयका लागि सरकारलाई टेलिकमले लेखि पठाएपनि काम कारवाही भने अघि बढेको छैन।  बढीमा २५ वर्षका लागि लाइसेन्स जारी गरिएको भए पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले १० वर्षमा पहिलो नवीकरण र त्यस पछिका हरेक पाँच वर्षमा दोस्रो र तेस्रो नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । एक पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

२०६६ मा पहिलो र २०७१ मा दोस्रो नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा त्यस्तो दस्तुर तिर्ने तिर्ने सुविधा मन्त्रिपरिषद्‌ले उपलब्ध गराएको थियो । तर २०७६ मा अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गराउँदा तिर्नुपर्ने २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दस्तुरको विषयमा भने प्राधिकरण र सरकारले कुनै निर्णय लिएको थिएन । तर अब लाइसेन्सको २५ वर्ष अवधि नै समाप्त हुने भएपछि भने सो रकम उठाउन यतिखेर नियामक तातेको छ । 

टेलिकमले २८ वैशाखभित्र तेस्रो नवीकरणको बाँकी रकम १९ अर्ब ९४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रकम दुई साताभित्र दुरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । सो रकम निर्धारित अवधिभित्र नबुझाएको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण वा नयाँ जारी गर्न नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।