दलीय निजामती कर्मचारी र शिक्षकका ट्रेड युनियनहरु खारेज गरेर साझा आधिकारिक एक मात्र व्यावसायिक ट्रेड यूनियनको माग गर्दै आएका स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनका संयोजक पशुपति पोखरेलले विगत केही वर्ष यता देखि तारन्तार उठाएका मागलाई सर्वोच्च अदालतले जस्ताको त्यस्तै सदर गरिदिएको छ। 

पोखरेल संगठन नै खडा गरेर पाँच वर्ष यतादेखि दलीय ट्रेड यूनियनको खिलाफमा निरन्तर लाग्दै आएका थिए। उनले नाङ्गै प्रदर्शन गर्नेदेखि लिएर धर्ना बस्ने सम्मको सत्याग्रही आन्दोलन गर्दै आएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्यता प्रदान नगर्न आदेश जारी गरे संगै नायव सुब्बा पोखरेलले उठाएको मागको कानूनी आधारको सफल परिक्षण भएको हो।  

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले राष्ट्र सेवकहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिन आदेश जारी गरेको हो । गत २०७८ सालमा भएको नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु विभिन्न तहमा चुनिएको र महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत बनेको भन्दै भक्तबहादुर बस्नेत र मिठुबहादुर बोहोराले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिमा सहभागी नगराउन आदेश दिएको हो । राष्ट्र सेवकलाई राजनितिक दलको सदस्यता प्रदान नगर्नु, प्रदान गरेको भए खारेज गर्नु र राजनितिक दलको सदस्यता लिएका राष्ट्रसेवकलाई बर्खास्त गर्नु र दलको निर्वाचनमा उम्मेद्धार नबनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न उनीहरुले माग गरेका थिए ।

शिक्षक, कर्मचारीलगायतले दलको सदस्यता लिन नपाउने, राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने लगायतका व्यवस्था ऐनमा भएपनि यसको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको बेलामा ठूलो संख्यामा शिक्षकहरु विभिन्न पदमा मनोनयन भएका थिए ।