शैक्षिक हडतालसहित २० दिनदेखि आन्दोदनमा उत्रिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नेबारे आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने भनिए पनि कुनै निर्णय भएन ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुले उठाएका मध्ये सात वटा माग पूरा गर्नेबारे छलफल भएको थियो । तर, शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि यसबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुनै निर्णय भएन । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई कुनै जानकारी नदिई बाहिरिएका थिए। बैठकमा शिक्षा विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

यसअघि शिक्षकहरूले अघि सार्दै आएको ग्रेड मिलान, सञ्चिति बिदा, निवृत्तिभरण, मर्यादाक्रम, पदको समायोजन गर्न सरकार तयार भएको हो । त्यस्तै, सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक चयन गर्ने, शिक्षक काउन्सिल, बालविकास केन्द्र, राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरुको मागसमेत समेट्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको बताइएको थियो ।