गभर्नर नियुक्तिमा विवाद झनै चर्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर छनोट गर्न गठित समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योल बनेको छ ।

सिफारिस समिति गठन भएको एक महिनासम्म पनि बैठक बस्न नसकेपछि आफू समितिमा रहनुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ को उपदफा २ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १० चैतमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन भएको मंगलबार एक महिना पुगेको थियो । तर, समिति गठन भएपनि हालसम्म एक पटक पनि बैठक बस्न नसकेपछि भट्टराईले राजिनामा दिएका हुन् ।

गत चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले कामुको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । ढुंगाना आफैँ गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा भएकाले उनले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५९ को दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले दुबैले आफ्नो अडान नछाडेपछि गर्भनरमा सहमति जुटेको छैन । सदस्य भट्टराईले राजिनामा दिएसँगै गभर्नर नियुक्ति अन्योल बनेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।