नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीलाई सेवानिवृत्त भएपछि पाउने नियुक्तिमा 'कुलिङ पिरियड' नै नराख्न प्रस्ताव गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सांसद पन्तले कुलिङ पिरियड नै हटाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । पन्त शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका छन्। 

एमाले कुलिङ पिरियड एक वर्षको मात्र राख्नुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेससहित अरू दलले कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । यस्तो बेला सांसद पन्तले सर्वसम्मतिबाट कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

“सहमति जुट्दैन भने कुलिङ पिरियड नै नराखौँ । नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी,” पन्तले भने, “विधेयक नै यसमा अल्झाउनुहुँदैन । यस्ता विषयमा अल्पमत र बहुमत गर्न पनि उचित हुँदैन ।”

एक वर्षमात्र कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा एमालेबाहेक कुनै पनि दल छैनन् । अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि पन्तले अल्पमत–बहुमतका आधारमा निर्णय नलिन आग्रह गरेका छन् ।