नेकपा एमालेका पालामा भएको निर्णयको अपजस पनि आफूहरुलाई बोकाउने धृष्टता गरेको भन्दै काङ्ग्रेसले तितो पोखेको छ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नै झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेट सम्बन्धी निर्णय सबै एमाले र तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाका पालामा हुँदा पनि दोष कांग्रेसलाई नै थोपर्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

उनीहरुले यो विषय सदनमा जोडका साथ उठाउने तयारी गरेका छन् ।

“सबै निर्णय एमाले र सूर्यबहादुर थापाका पालामा भएको छ, तर पनि त्यसको दोष कांग्रेसलाई लगाएर एमाले उम्कने दाउमा छ,” कांग्रेसका एक नेताले भने, “हामीले सहकारी प्रकरणसँगै यो विषयलाई सदनमा उचाल्छौँ ।”

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा बिक्री नेपाली कांग्रेसको पालामा नभएको बताए ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका थिए ।

उनले अदालतले फैसला गरेपछि गिरीबन्धु टि–इस्टेटको निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको कुरा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत तरिकाले धारणा राखेको बताए ।
उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “आफ्नो पालामा भएको निर्णयलाई हो भन्न किन आपत्ति ?”

देउवाले केपी ओली सरहको नेताले यस्तो कुरा भन्न नसुहाउने बताए । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी–इस्टेट सम्बन्धमा गरेको फैसलाका पूर्णपाठमा कसको पालामा के निर्णय भएको थियो भन्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा २०५२ जेठ ८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हक हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय भएको देखिएको थियो । त्यसबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार थियो । 

स्वयम् केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थिए भने कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली थिए । दोस्रोपल्ट २०६० असारमा केही जग्गा बिक्री वितरण गर्ने निर्णय हुँदा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । थापा राजा ज्ञानेन्द्रका मनोनीत प्रधानमन्त्री थिए । कांग्रेस त्यसबेला प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा थियो । 

तेस्रोपल्ट २०७८ वैशाख १३ गते सट्टापट्टा र स्थानान्तरणको निर्णय गर्दा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।

उनले कानुन संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सट्टापट्टाको निर्णय लिएका थिए ।  त्यसबेला भूमिसूधार मन्त्री पद्मा अर्याल थिइन् ।  झापाको बिर्तामोड सहरसँगै जोडिएको गिरीबन्धु टी इस्टेट सम्बन्धी सबै निर्णय हुँदा थापा नेतृत्वको समयबाहेक हर्ताकर्ता एमाले नै थियो ।