उपप्रधान एवम् गृह मन्त्री रवि लामिछाने लागूऔषध नियन्त्रणका लागि एउटा छुट्टै विभाग गठन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् ।

रिकभरिङ्ग नेपाल राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले युवाहरूलाई लागूऔषधको दलदलबाट बाहिर निकाल्न पनि आफूले यस क्षेत्रमा गम्भीरताका साथ काम गर्ने बताए ।

मन्त्री लामिछानेले लागूऔषधका क्षेत्रमा छोटो समयमा बहुमूल्य सूचना पाएको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आफूलाई सक्षम बनाएको बताए । मुख्य गरी युवाहरूको कल्याण र लागूऔषध दुरुपयोगको मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गर्न मन्त्रालय र आफू तत्पर रहेको प्रतिवद्धता जनाए ।

छलफलमा रिकभरिङ्ग नेपालका सिइओ विष्णु शर्माले देशमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको समग्र तथ्यांक, एचआईभी र हेपाटाइटिसकाे अवस्थाबारे प्रकाश पारे । गृह मन्त्रालयले आफ्नो गुरुयोजनामै ‘लागूऔषध नियन्त्रण विभाग’ गठन गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, कामको माखो मारेको छैन । गुरुयोजनामा समावेश भएको उक्त विभाग गठन गर्न शर्माले गृह मन्त्री समक्ष आग्रह गरे ।

उनले भनेका छन्, “लागूऔषधको बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारको लागूऔषध नियन्त्रण व्यवस्थापन संरचना र नेतृत्व पर्याप्त छैन । ‘लागूऔषध नियन्त्रण विभाग’ को रुपमा छुट्टै निकाय स्थापना गर्न नेतृत्व लिनुहोस् ।” लागूऔषध नियन्त्रण कानून र नीतिहरूलाई नियमन र लागू गर्न गृह मन्त्रालयले मुख्य भूमिका खेल्छ ।

अहिलेको लागूऔषध नियन्त्रण ऐन समस्याग्रस्त छ । व्यक्तिगत उपयोगका लागि प्रयोग गर्दा समेत यस कानुनले अपराधिकरण गरेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या ५ दशमलब ६ प्रतिशतको दरले बढ्दै गएको छ ।

सन् २०१९ मा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार लागूऔषध प्रयोग गर्ने लगभग अधा व्यक्तिहरू, जसमा लागूऔषध सुई लगाउने व्यक्तिहरू मध्ये ६३ प्रतिशतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको देखिएको छ । चेतनामा राज्यको लगानी कम हुँदा समस्या थप जटिल बन्दै गएको अधिकारीहरू बताउँछन्  ।

छलफलमा रिकभरिङ नेपालका प्रतिनिधिहरु, धुर्वा केसी, उज्ज्वल कर्माचार्य,  समीर थापा क्षेत्री, विष्णु शर्मा, विकास गुरुङ,  विकास गुरुङ र गज बी गुरुङ सहभागी थिए ।