लामो रस्साकस्सी पछि सत्ताधारी र विपक्षी दलको कुरो मिलेको छ। कांग्रेसको माग अनुसार गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ । 

आज सिंहरदबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा बसेको कार्यदल बैठकमा टीओआरबारे सहमति जुटेको हो। अहिले सहमतिको ड्राफ्ट गर्ने कार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दलले गत शनिबार सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमति अनुसार समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

नेकपा एमालेका नेता एवम् कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।

यसअघि आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको भन्दै छानबिन समितिको सामना गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

सत्ताधारी र परिपक्षी दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छानबिन समितिमा रविको नाम राख्ने काङ्ग्रेसको अडानले भने काम गरेको छ।

यता, सहमति भएको भनिएपनी रास्वपाले भने त्यसको खण्डन गरेको छ।